ओडिशा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाए जाने की कोशिश पर चिंता जताई

ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (ओएससीपीसीआर) ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के केंद्र के प्रयास पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोकसो) अधिनियम तथा कई योजनाओं के तहत केवल 18 वर्ष तक के किशोर–किशोरियों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है.

आयोग ने कहा कि यदि लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ा दी गई, तो इससे मौजूदा रीति–रिवाज और परंपराओं की अवहेलना होगी.

ओएससीपीसीआर ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष विनय पी. सहस्रबुद्धे को लिखे पत्र में मंगलवार को सुझाव दिया कि लड़कों के लिए भी शादी की न्यूनतम उम्र सीमा घटा कर 18 साल की जानी चाहिए.

ओएससीपीसीआर प्रमुख संध्यावती प्रधान ने सहस्रबुद्धे के नेतृत्व वाले पैनल से आग्रह किया, ‘‘मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को बढ़ा कर 21 वर्ष नहीं करने तथा इसके बजाय लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष रखने पर कृपया विचार करें.’’

 

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